Stories By 'केशु लामिछाने '
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जाको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि इनर्जी बैकिङ प्रणालीको विकल्प अघि सारेको छ । हिउँदको समयमा माग धान्नका लागि बढी विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुनाले प्राधिकरणले यस्तो विकल्प अघि सारेको हो । बारबरा फाउन्डेशनले आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले इनर्जी बैकिङ प्रणाली अन्र्तगत नेपालमा विद्युत्को उच्च उत्पादन हुने समयमा भारत पठाउने र सुख्खायाममा भारतबाट आयात गर्ने योजना सुनाउनुभयो ।
पूरा पढ्नुहोस्
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुक ६ अर्ब ६६ करोडलले घाटामा गएको छ । राष्ट्र बैंकले आज पुस मसान्तसम्मको वित्तीय स्थित सार्वजनिक गर्दै विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घटेपछि मुलुक घाटामा रहेको जनाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ४५ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । पुस मसान्तसम्म चालु खाता घाटा ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाई गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतशितसम्म मात्र ओभरड्राफट शीर्षकमा कर्जा दिन पाइने ब्यवस्था गरेको हो । ओभरड्राफ्टका नाममा बैंकहरुले अन्य क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेको आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले कडाई गर्न लागेको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप बढाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मिडिया इन्टरनेशनलको आयोजनामा आजदेखि राजधानिको भृकुटीमण्डपमा सुरु बैंकिङ एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै गभर्नर नेपालले बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा आक्रमक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन देखिने गरेको बताउनुभयो ।
पूरा पढ्नुहोस्
स्थानीय सरकारले विभिन्न ११ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानूनको मस्यौदामा स्थानीय सरकारलाई विभिन्न ११ शीर्षकमा शुल्क सहित कर उठाउन छुट दिने उल्लेख छ ।
पूरा पढ्नुहोस्
प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको असार एक गते वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को मस्यौदामा असार १ गते प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले राजश्व र व्ययको अनुमान सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्