स्थानीय तहसम्बन्धमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाबारे औपचारिक जानकारी छैन : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं

    श्रावण २८, २०७४
    प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सर्वोच्चले बाटो खुला गरेसँगै निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको छलफल अघि बढाएको छ ।

    आयोगले राजधानीको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा आज गृह, कानुन र स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । आयोग र सरोकारवाला मन्त्रालयले के के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि अदालतको फैसला प्राप्त नभएकाले जिम्मेवारी बाँडफाँड नभएको आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

    प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विहीबार स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराईका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

    निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी असोज २ गते हुँदैछ । 

     

    प्रकाशित:श्रावण २८, २०७४

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्