रोहिंग्या संकट : नरसंहार अस्वीकार गर्न नमिल्ने राष्ट्रसंघको भनाइ

    मंसिर २०, २०७४- संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारमा सरकारी फौजले रोहिंग्या मस्लिमको नरसंहार गरेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ । स्वीजरल्यान्डको जेनेभास्थित मानवअधिकार परिषदको आकस्मिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका मानवअधिकार मामिला प्रमुख जेइड राद अल हुसेनले म्यानमारको सेनाले गरेको हिंसात्मक गतिविधी र नरसंहारको आरोपलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो ।

    रोहिंग्याविरुद्ध भएको भनिएका दुव्र्यवहारको सूची प्रस्तुत गर्दै प्रमुख अल हुसेनलेस्थलगत रुपमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन नभएसम्म रोहिंग्यालाई फिर्ता पठाउन नहुने समेत बताउनुभयो । रोहिंग्या समुदायलाई लक्षित गरी जथाभावी गोली तथा हतियार प्रहार गरी हत्या गरिनु तथा मानिसहरु बसिरहेकै बेला घरमा आगो लगाइएका लगायतका घटनामाम्यानमारको सरकारी सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

    यद्यपी राष्ट्रसंघका लागि म्यानमारका राजदूत टिन लिनले भने रोहिंग्यामाथि ज्यादती भएको अस्वीकार गर्नुभयो । लिनले म्यानमार र बंगलादेश दुवै मुलुकले रोहिंग्यालाई स्वदेश फर्काउन पहल गरिरहेको र त्यसमा राष्ट्रसंघीय निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारी सेनाको ज्यादतीका कारण गत अगस्ट महिना यता  ६ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या बंगलादेशमा पुगेका छन् ।

    तर राष्ट्रसंघले भने आफ्ना मातहतका निकायलाई बिना अवरोध सुरक्षित रुपमा अनुगमन गर्ने वातावरण मिलाउन माग गर्दै आएको छ । सो विषयमा भने लिनले कुनै प्रतिबद्धता नजनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

     

    प्रकाशित:मंसिर २०, २०७४

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्