निजी क्षेत्र, 'सरकारसँग माग भन्दा प्रतिस्पर्धामा उत्रने कि ?'

- किरण अधिकारी , काठमाडौं

    फाल्गुन ३०, २०७४

    -मुलुकमा पर्यटनको द्रुत विकास गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण आ-आफ्नो क्षेत्रबाट योजना सहित लागेका छन् । वार्षिक केहि समय अनिवार्य रुपमा पर्यटनमा लगाउने विधि नेपालमा पनि शुरु भएको छ । जसले गर्दा विदेशी पर्यटक आउनुको साथै एक ठाउँका नेपाली अर्को ठाउँमा घुम्न जाने प्रविधिले पर्यटनको आगमन र बसाईमा वृद्धि गर्न सरकारको योजना छ । 

    आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन प्रवद्र्धनमा यात्रा र प्रतिस्पर्धात्मक पर्यटनलाई सँगै लैजाने नीतिको खोजीमा सरकार छ । राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा पर्यटन सुधार गर्न सन् २०२५ सम्म वार्षिक २५ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन प्रति परियोजना कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपलब्धताले लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने, अर्थविद् नवराज गौतमको तर्क छ । 

    उनले भने– छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा रहेको जनसंख्या विश्वको आधा नै हो । त्यहाँका मात्र आउँदा सरकारी लक्ष्य पुरा हुन्छ । त्यसका लागि हवाई र स्थलगत मार्गमा बढावा दिनुपर्छ ” । पर्यटक भित्राएर सेवा सुविधा दिनका लागि सरकारभन्दा निजी क्षेत्र नै अघि रहेको टुर एण्ड ट्राभल्सको छाता संगठन नाट्टाले दाबी गरेको छ । नाट्टाका निवर्तमान अध्यक्ष मधु आचार्य पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाए मात्रै धेरै कुराहरु सुधारिने बताउँछन् ।

    जतिपनि पूर्वाधार र सुविधा हुनुपर्ने, नीतिगत रुपमा बलियो बनाउनुपर्छ उनले थपे, निजी क्षेत्रले पर्यटन भित्र्याउन पहल गरेका छन् । सरकार मौन बस्नु हुँदैन ”। मुलुक संघीयतामा गएसँगै ७ वटै प्रदेशमा पर्यटन लक्षित नयाँ ठूला योजना ल्याएकाले सन् २०३० मा ५० लाख पर्यटक पुग्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको दाबी छ ।  मन्त्रालयका योजना तथा मुल्यांकन महाशाखाका उपसचिव निराजन घिमिरेले प्रत्येक प्रदेशबाट २ वटाका दरले गन्तब्य योजना बनाउन सरकार लागेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अरु ३ वटा बन्दैछ । ठेकेदारले अलि ढिला गरेकाले रोकिएको उदाहरण छ । पर्यटन मन्त्रालय अब त्यसमा ध्यानका साथ लाग्ने उनको भनाई छ ।

    पर्यटनको विकासमा सरकारले केही उच्च हिमशिखर, धार्मिक वा ऐतिहासिक स्थान र  प्राकृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थान तोक्नुपर्छ । योजना ल्याउनेमात्र नभई कार्यान्वयनतिर पनि पाईला बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग भन्दा प्रतिस्पर्धामा उत्रनुको विकल्प छैन । 

     

    प्रकाशित:फाल्गुन ३०, २०७४

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्