‘शेयर’ लफडामा माथिल्लो तामाकोसी

- राजेन्द्र मानन्धर, दोलखा

    फाल्गुन ३०, २०७४

    स्थानीयबासीलाई दिने भनिएको शेयर वितरणको लफडामा राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अल्झिएको छ । तीन वर्ष अघि नै संकलन भईसक्नुपर्ने स्थानीयबासीको शेयर वितरण प्रकृयामा उब्जिएको लफडाका कारण आयोजनाले मासिक दुई करोड ६४ लाख आर्थिक क्षति ब्यहोर्दै आएको छ । आउने चैतभित्र स्थानीयबासीबाट १० प्रतिशत र त्यसपछि सार्वसाधरणबाट १५ प्रतिशत शेयर संकलन गर्ने पछिल्लो लक्ष्य पनि लफडाकै कारण रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । २५ प्रतिशत आर्थात दुई अर्ब ६४ करोड शेयर बापतको रकम तत्काल संकलन हुन सकेन भने आयोजना आर्थिक संकटमा फस्ने स्थितिमा पुग्ने छ । स्थानीयबासी अर्थात दोलखामा विभिन्न समूहले चर्काएको आन्दोलनले शेयर संकलन प्रकृया पछि धकेलिए व्याजभार मात्रै हैन आयोजनालाई कामको भुक्तानी गर्न पनि सकस पर्दै जाने आयोजनाको भनाई छ ।

    दोलखाको लामाबगरस्थित ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् क्षमता भएको सो आयोजनाको ९४ प्रतिशत काम सकिएको छ । २०७५ को पुस महिना देखि विद्युत् उत्पादन थाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड थियो । ढिलासुस्ती र मूल्य बृद्धिले लागत बढ्दै गएको आयोजनाले हालसम्म ४० अर्ब खर्चको भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी कामको भुक्तानीका लागि आउने महिना देखि नै शेयरबाट उठेको रकममा निर्भर हुनुपर्ने आयोजनाका एक अधिकारी बताउँछन् । 

    दोलखा जिल्लाबासीलाई कसरी शेयरमा प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत प्रस्ताव भएअनुसार तीन वर्षअघि शेयर संकलन विधि बनाइएको थियो । दोलखाका जनप्रतिनिधिहरुले सर्वपक्षीय सहमतिमा बनाइएको विधिअनुसार धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलले सेयर निष्काशनको तयारी गरेपछि लफडा सुरु भएको हो । माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीयबासीबाट संकलन गर्न लागिएको शेयर सम्बन्धमा विभिन्न मागहरु आएको बताउनुभयो । उहाँले दोलखा जिल्लास्थित सर्वदलीय सहमतिबाट निर्णय भै आए अनुसार शेयर संकलन प्रकृया थालनी गर्न लागिएको बताउनुभयो । आयोजनाले छुट्याएको १० प्रतिशत शेयर संकलन प्रकृया ढिला भईसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको समन्वयमा संकलन प्रकृया अघि बढाउने प्रयासमा छौँ ।’ 

    यस्तो छ शेयर लफडा

    जलविद्युत्मा स्थानीयको लगानी सुरक्षित गर्न स्वदेशी लागतमा निर्माण भईरहेको माथिल्लो तामाकोसीले नेपालमै पहिलो अवसरका रुपमा दोलखा जिल्लाबासीका लागि १० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब पाँच करोड ९० लाखको शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सो शेयर जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा दामासाहीले वितरण गर्ने की प्रभावका आधारमा वितरण गर्ने भन्ने विषयको किचलोले लामो समय बितेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आयोजनामा भएको सर्वदलिय संयन्त्रले उक्त शेयर तीन वर्गमा वितरण गर्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो । सो निर्णयलाई टेकेर धितोपत्र बोर्डको नियमअनुसार शेयर संकलन प्रकृया अघि बढाउन लाग्दा आयोजनाका कार्यालयमा डेलिकेशनका ताती लाग्न थालेको छ । आन्दोलनको चेतावनी देखि दवाबमुलक वक्तव्यबाजीको लफडाले चैतभित्र निष्काशन गर्ने भनिएको शेयर संकलन प्रकृयामा अवरोध पुगेको छ । शेयर निष्काशनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले पछिल्लो समयमा उब्जिएको असमझदारीबारे चासो राख्दै कामको गतिलाई सुस्त बनाएको आयोजनाका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

    पहिलेको निर्णय र अहिलेको असमझदारी

    दोलखाको तत्कालीन संरचनाअनुसार आयोजनाको अति प्रभावितलाई ‘क’, प्रभावितलाई ‘ख’ र कम प्रभावितलाई ‘ग’ गरी तीन भागमा बाँडेर शेयर संकलन गर्ने निर्णय जिल्ला तहमा राजनीतिक सहमतिमा भएको थियो । वर्गीकरण अनुसार ‘क’ वर्गमा लामाबगर गाविस र गौरीशंकर गाविसलाई पारिएको थियो । हालको तहगत संरचनाअनुसार लामाबगर गाविस बिगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाविस गौरीशंकर गाउँपालिकामा परेका छन् । हाल उक्त दुई गाउँपालिका भित्रका साविक लामाबगर र गौरीशंकर गाविस बाहेकका सबै नागरिकलाई ‘क’ वर्गमा पार्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु भएको छ । ‘क’ वर्गलाई बढी शेयर प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएकाले पूर्ववत निर्णयको खिलाफ आन्दोलन भएको हो ।

    त्यसैगरी ‘ख’ वर्गमा उक्त आयोजनाको प्रवेश मार्गले छुने र ट्रान्समिसन लाइन प्रशारण गरिएका साविकका गाविसहरु राखिएको छ । निर्णयअनुसार ‘ख’ वर्गमा साविकका गाविसहरु बराङ, बुलुङ, खारे, लादुक, लामिडाँडा, सुनखानी, सुन्द्रावती, सुस्पा, नाम्दू, गैरीमुदी, भीरकोट, जफे, मालु, सहरे पारिएका छन् । त्यसैगरी भीमेश्वर नगरपालिकाको साविकका १, २, ३, ४ र ७ नम्बर वडाहरुलाई पनि ‘ख’ वर्गमा पारिएको छ ।

    आयोजनाबाट कम प्रभाव पर्ने दोलखाका ३२ वटा साविक गाविसलाई ‘ग’ वर्गमा पारिएको छ । जिरी नगरपालिका पुरै र भीमेश्वर नगरपालिकाका बाँकी आठ वटा वडाहरुलाई पनि ‘ग’ वर्गमा पारिएका छन् । हाल विभिन्न समूहहरुले आ—आफ्नै स्वार्थ अनुकुलताका आधारमा शेयर वितरण प्रकृया फेरबदल गरिनुपर्ने जिकिर गर्दै आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ । 

    ‘ग’ वर्गमा परेकाहरुले ‘क’ र ‘ख’ वर्ग मात्रै कायम गर्नुपर्ने माग राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिका भित्रबाट कतिपयले सबैलाई ‘क’ वर्गको सुनिश्चितता ताकेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । शेयर वितरण प्रकृया सुरु हुने बेला गरिएका आन्दोलन बेतुकका भएको प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत दोलखा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद पशुपति चौलागाईंले बताउनुभयो । पहिले जे जस्तो निर्णयले अघि बढेको हो त्यसैका आधारमा शेयर संकलन गरेमा जनता र आयोजनाको हित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

    वर्गीकरणका आधारमा शेयर वितरण हुँदाको लाभ

    तीन वर्ष अघिको सर्वदलीय निर्णयअनुसार ‘क’ वर्गको शेयर पाउने लाभान्वित जनसंख्या करीब चार हजार पाँच सय छन् । ‘ख’ वर्गको शेयर पाउने करीब ८२ हजार छन भने ‘ग’ वर्गको शेयर पाउनेको संख्या करीब एक लाख ९७ हजार छन् । सो संख्याको आधारमा एक अर्ब पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँलाई शेयर अनुपात मिलाउँदा ‘क’ वर्गका लागि ३, ‘ख’ वर्गका लागि १ दशमलव ४ र ‘ग’ वर्गका लागि १ का दरले भागमा पर्ने गरी शेयर निष्काशन गरिने निर्णय भएको छ । आयोजनाका अनुसार प्रति व्यक्तिले एक सय देखि तीन सय कित्ता अर्थात १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म शेयर हाल्न पाउने छन् । उदाहरणका लागि ‘ग’ वर्गमा परेकाले एक सय कित्ता पाउँदा ‘ख’ ले एक सय ४० र ‘क’ ले तीन सय कित्ता शेयर प्राप्त गर्ने गरी अनुपात मिलाइएको छ ।

    प्रकाशित:फाल्गुन ३०, २०७४

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्