कामदारको कानूनी प्रतिरक्षाको व्यवस्था मिलाइने : मन्त्री विष्ट

- सुरज राजथला, काठमाडौं

    वैशाख ३, २०७५

    सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षाको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमानमा विदेशी जेलमा ५ सयको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन् । गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली श्रमिकले भाषाका कारण समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारको सहजताका लागि एक हप्ता भित्र सम्बन्धित देशका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । 

    मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मनत्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ । सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री विष्टले यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति, बेथितिको अन्त्य हुने गरी अब सरकारले कदम चाल्ने बताउनुभयो । 

    यस्तै, रेमिट्यान्स सेवालाई बैँकिङ् प्रणाली मार्फत ल्याउन सो रकमलाई उत्पादन र रोजगारमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन अध्ययनका लागि श्रम मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी मन्त्री विष्टले दिनुभयो । 

    वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम मन्त्री विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले नयाँ गन्तब्य मुलुकको अध्ययन र सेवा शुल्कको मापदण्ड तय गर्न, विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न छुट्टा छुट्टै विशेषज्ञ कार्यदल बनाएको छ ।

     

    प्रकाशित:वैशाख ३, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्