कर्णाली प्रदेशमा विधेयक मस्यौदा धमाधम

सुर्खेत

    वैशाख ४, २०७५

    – केन्द्र सरकारले प्रादेशिक कानुनमा एकरुपता ल्याउन मस्यौदा पठाउने तयारी गरेपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक विधेयकहरुको धमाधम मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ । यसअघि सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४’ ल्याइसकेको छ । सो विधेयकलाई संसदले ‘फाष्ट ट्रयाक’ विधिबाट पारित गरिसकेको छ ।

    प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले विभिन्न ४ वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सम्बन्धित  मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्विकृति दिएको छ । बैठकले प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशका गाउँ/नगरपालिकामा कानुन निर्माणका प्रक्रियाका सम्बन्धमा विधेयकका मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्विकृति दिएको हो । मन्त्री केसीले सरकारले मस्यौदा समिति गठन गरेर प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न विधेयकहरुको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको जनाउनुभयो । कतिपय विधेयकहरु केन्द्र सरकारले पठाएका आधारमा र केही प्रदेश सरकारले आफैले मस्यौदा निर्माण गरिरहेको हो ।  

    बैठकले सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा प्रदेश सञ्चित कोष रहने प्रावधान उल्लेख थियो । ‘सञ्चित कोष प्रदेशको ढुकुटीजस्तै हो, विभिन्न तहबाट प्राप्त अनुदान, ऋण, राजस्व सबै यसै कोषमा संकलन हुन्छ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, प्रदेशमा आउने सम्पूर्ण बजेट नै कोषमा रहन्छ ।’ त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको आकस्मिक कोष २०७५ को मस्यौदा स्विकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गर्‍यो । प्रदेशमा आइपर्ने दैवी प्रकोप, अर्पझटमा अर्थात् विशेष परिस्थितिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था आकस्मिक कोषसम्बन्धी कार्यविधिमा हुन्छ । 

    यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल ‘श्वेत पत्र’ नल्याउने भएको छ । यसअघि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अघि ‘स्वेतपत्र’ ल्याउने भनिएपनि तत्काललाई स्थगित गरिएको छ । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ घोषणाको तयारीका कारण ‘श्वेत पत्र’ निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । 

    सरकारका प्रवक्ता एवं भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्वेतपत्र भन्दा अघि नीति तथा कार्यक्रम र, चालू आवको बजेट ल्याउन लागेको बताउनुभयो । ‘तत्काल बजेट र, नीति तथा कार्यक्रम नल्याइ नहुने छ, उहाँले भन्नुभयो , ‘पछि कुनै सन्दर्भ पारेर स्वेतपत्र ल्याउँछौं । स्वेतपत्रले प्रदेशको सम्रग सामाजिक/आर्थिक अवस्था झल्काउने भएकाले बृहत छलफल गरेरै तयार पार्छौं ।’ 

    आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण अन्तिम चरण पुगेको बताउनुभयो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने भएको छ । सडक, उर्जा, पर्यटन, कृषि, सिंचाई क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासदेखि जडीबुटी, वन–पैदावरको उपयोग तथा प्रर्वद्धन गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन् । ‘संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सरकारले प्रदेशसभालाई पत्र पठाइसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘सम्भवत: प्रदेशसभाको लगत्तै बस्ने बैठकले प्रदेश प्रमुखबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गर्नेछ ।’ मन्त्री ज्वालाले एक हप्ताभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र, लगत्तै बजेट घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो । चैत मसान्तभित्रै चालू आवको बजेट ल्याउने भनिएपनि ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ शुभारम्भका लागि ढिला हुन पुगेको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ । 

    यस्तै एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता र एमाले मन्त्रीहरुबीच सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भएको छ । दलका नेता यामलाल कंडेलले चुनावी घोषणापत्र, पार्टीका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका ४ मन्त्री छन् । छलफलमा मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल, नन्दसिं बुढा र खड्क खत्री सहभागी थिए । 

     

     

    प्रकाशित:वैशाख ४, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्