संसदीय समितिमा सर्वोच्चको कामकारबाहीबारे छलफल नहुने

- कान्तिपुर संवाददाता, काठमाडौं

    वैशाख ६, २०७५

    संसदीय समितिमा अब सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीबारे छलफल नहुने भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रबाट सर्वोच्चलाई हटाएर प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गरिँदै छ । यसअघि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिको कार्यक्षेत्र भित्र सर्वोच्चलाई समेत राखिएको थियो । त्यहीअनुसार सर्वोच्चका प्रशासन तर्फका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाएर अभ्यास समेत थालिएका थियो ।

    प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको १० वटा विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रबाट सर्वोच्चलाई हटाएको छ । मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले हेर्ने विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकायको सूचीबाट सर्वोच्च अदालतलाई हटाइएको जानकारी दिनुभयो । विज्ञहरूको परामर्श र मस्यौदा समितिमा छलफलपछि सर्वोच्चलाई संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नराख्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । समितिले करीब टुंगो लगाइसकेको नियमावली मस्यौदा, संसदको आगामी बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । न्यायपालिकालाई संसदको समितिले हेर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा ठेस पुग्ने सुझाव आएपछि सर्वोच्चलाई समितिको कार्यक्षेत्रमा नराखिएको समितिका सभापति पोखरेलले बताउनुभयो ।

    शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा कुनै प्रकारले आँच नआओस् भनेर न्यायालयलाई समितिले नहेर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । संवैधानिक परिषद्लाई संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रमा राख्ने नराख्ने भन्ने निर्णय हुन बांकी छ । नयाँ मस्यौदामा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति मातहत परिषद्लाई राख्ने प्रस्ताव भएपनि अन्तिम टुंगो लाग्न बांकी रहेको सभापति पोखरेलले बताउनुभयो ।

    परिषद्ले गरेका निर्णय कुनै न कुनै रूपमा यसअघिका समितिमा छलफल हुने गरेपनि आगामी दिनमा सिंगो परिषद्लाई कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने बारे मस्यौदा भएको हो । नियमावलीको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपनि कतिपय विषय टुंगिन बाँकी रहेकाले संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकसँगको छलफलपछि मात्र मस्यौदा टुंग्याइने समितिका सभापति पोखरेलले बताउनुभयो ।  

     

    प्रकाशित:वैशाख ६, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्