प्रदेश ४ : दुई विधेयक पारित

- लालप्रसाद शर्मा, पोखरा

    जेष्ठ ३१, २०७५

    प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेको छ । अस्थायी मुकाम पोखरामा आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकले दुवै विधयेक बहुमतले पारित गरेको हो । गत आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले दुवै विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

    विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले आम्दानीको मुख्य स्रोत कर भएकाले प्रदेशको समृद्धिमा यसको ठूलो भूमिका रहने बताए । कर संकलनसंगै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने, करको दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने, जनतालाई कर तिर्ने वातावरण र गर्वको विषय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

    साथै बढी कर उठाउँदा जनता मारमा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायी मैत्री कर हुनुपर्ने बताए । छलफलमा मिनप्रसाद गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर बुढा, बिन्दुकुमार थापा र दोबाटे विश्वकर्माले भाग लिएका थिए ।

    राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले कृषिमा कर कम्युनिष्ट सरकारलाई अशोभनिय रहेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

    छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले करको दायरा बढाएर कर तिरेको गर्व हुनेगरी काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि आयमा कर लगाउन पाउने प्रदेश सरकारको एउटा क्षेत्रमात्रै रहेकाले यसलाई दायरामा ल्याउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।

    संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत 

    यसैबीच नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । विधेयकको दफा १३ (२) ले व्यवस्था गरे अनुसार कृषि आयमा कर लगाउन नहुने उहाँको संशोधनमा थियो ।

    कृषि उपज भन्नाले धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर, दूध, तरकारी, फलफूल, तेलहन, आलु अन्डा मासुजन्य पदार्थ र माछा लगायतलाई जनाईएको छ । सोलोडोलोमा सबैलाई कर लगाउन नहुने भन्दै उहाँले यो किसानलाई अनुदान दिने, बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील काममा लगाउने प्रदेश सरकारको नीति विरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

    गैरव्यवसाय, निर्वाहमुखी र साना किसानले उत्पादन गरेको वस्तुमा कर लिन नपाउने भन्दै उहाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधन प्रस्ताव माथि बोल्दै मन्त्री गुरुङले किसान र उपजमा नभई प्रारम्भिक बिक्री गर्दा मात्र कर लाग्ने बताउनुभयो । 

    यसैगरी प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक माथि सांसदहरु धनन्जय दवाडी र मणीभद्र शर्माले छलफलमा बोलेका थिए । शर्माले आर्थिक बर्षको अन्त्य असारबाट हटाएर चैत मसान्तसम्म सार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

    प्रकाशित:जेष्ठ ३१, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्