असार २७, २०७५

सरकारले लिएको आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य हासिल गर्न रोजगारी प्रबद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा जोड दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्विदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

राजधानीमा आज एक कार्यक्रमकाबीच गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई जोड दिँदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्विका लागि लगानी बिस्तार गर्ने क्रममा आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहनेसक्ने भएकाले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुबिधा दर ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ र तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आगामी वर्षदेखि ४ प्रतिशत अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि वाणिज्य बैंकले ६, विकास बैंकले ५ र वित्तीय कम्पनीले ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करीब ४८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता प्रवाह हुनुका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास केन्द्रीय बैंकको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले आगामी वर्ष असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । व्याजदर अन्तर क्रमश: घटाउँदै लगिने जनाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहहरु अपेक्षित रहेपनि बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा चुनौती थपिएको बैंकले जनाएको छ ।