अनुगमन नगर्ने जनप्रतिनिधिको निगरानी: मुख्यमन्त्री गुरुङ

- आश गुरुङ, लमजुङ

    असार ३२, २०७५

    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुबब्बा गुरुङले जनप्रतिनिधिलाई सबैखाले विकास निर्माणको अनुगमन गरी यसको लिखित विवरण प्रदेश कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ । विकास निर्माणलाई चुस्त र दिगो बनाउन सबै जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य विकास निर्माणको अनुगमन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

    जिल्ला समन्वय समिति लमजुङले सोमबार बेंसीसहरमा आयोजना गरेको दोस्रो जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको अनुगमन गर्नैपर्छ । यसको विवरण प्रदेश कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।’ उहाँले जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरे/नगेरको निगरानी प्रदेश सरकारले राख्ने बताउनुभयो । जनप्रतिनिधि जनता र विकासको लागि निर्वाचित भएको भन्दै जनताले लाभ लिने खालको काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

    संघीय संरचनाअघि पनि असारमै काम भएको र अहिले संघीय संरचनापछि पनि असारमै काम भएको भन्दै यस्तो कार्याले विकास नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘पहिले पनि असारमै काम । अहिले पनि असारमै काम । जनताबाट हामी चुनिएर आएको के फरक भयो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षायामको विकासले जनतालाई सास्ती बाहेक केही दिँदैन । यस्तै अवस्थामा विकास भएपनि नभएकै जस्तो देखिन्छ ।’ 

    जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाका सबै जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी ढंगबाट काम गरेमा स्थानीय तह हुँदै प्रदेश सरकार र देशकै विकास छोटो समयमै सम्भव रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    ‘संघीय संरचनाको विकास निर्माणको गति हिजोको कर्मचारीले चलाएजस्तो हुनुहुँदैन । बजेट सिध्याउने काममा मात्रै लागेमा जनताले जनप्रतिनिधिलाई तिरस्कार गर्नेछन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको योजना बैशाख जेठमै सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । नत्र उही पहिलेको पारा हो ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले कुनैपनि हालतमा जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समितिमा बस्न नहुने बताउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणमा अझैपनि भ्रष्टाचार छ । संस्थागत रुपमा पनि भ्रष्टचार भइरहेका छन् । उपभोक्ता समितिमा समस्या छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ प्रदेशलाई पर्यटन, जलस्रोत र कृषिको माध्ययमबाट समृद्धि बनाउने योजना बनाएकाले अबको योजनाले यसतर्फ जोड्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

    अर्को प्रशंगमा उहाँले स्थानीय तह संचालन गर्न छिटो कानून, नियम, ऐन तथा कार्यविधिको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पनि कानून निर्माणको क्रममा छौं । स्थानीय तहले छिटोभन्दा छिटो बनाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।’

    स्थानीय तहमा अहिले मुद्दाको चाप बिस्तारै बढ्न थालेको र इजलास, मेलमिलाप लगायत कक्ष नभएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थापन गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । हरेक स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जनतालाई न्याय दिन, पीडितलाई न्याय दिन न्याययिक समिति चुक्नु हुँदैन ।’

    कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य मायानाथ अधिकारी, धनञ्जय दवाडी, मधुमाया अधिकारी, गण्डकी अञ्चलका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, बेंसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कार्यालय संयोजक कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका सभापति भेषबहादुर पौडेल, राप्रपा अध्यक्ष इन्द्रबहादुर मल्ल, नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक राजु थापा लगायतले संघीय संरचना अनुसार विकासको खाँचो रहेको औंल्याउनुभयो ।

    जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय र पहलमा नमुना जलविद्युत जिल्ला, वातावरणमैत्री कार्यालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्प पीडितका घर पुन:निर्माण सिफारिस, योजनाको अनुगमन गरेको बताउनुभयो ।

    जिल्ला समन्वय अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले विनियोजित बजेटलाई सदुपयोग गरी जिल्ला समन्वय समितिले विकास निर्माणका कार्यालाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । 

    प्रकाशित:असार ३२, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्