३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण: एसएसपी लोहनीलाई सादा तारेखमा छाड्न आदेश

विराटनगर

    भाद्र २९, २०७५

    – संगठित अपराध, सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका अभियुक्तमध्येका निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनीलाई उच्च अदालतले सादा तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नरेन्द्रनाथ कर्ण र तारंगा सुवेदीको इजलाशले आज लोहनीलाई छाड्ने आदेश दिएको हो ।

    तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश ठहर नहुने देखिएको भन्दै सादा तारेखमा छाडेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउने आदेश भएको रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । 

    लोहनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ताहरु देवेन्द्र कोइराला र रामचन्द्र सुवेदीले इजलाशसमक्ष बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु पुण्यप्रसाद पाठक, गोपालप्रसाद रिजाल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।

    यो प्रकरणमा एसएसपी लोहनीलाई गत बैशाख १६ गते सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतको आदेशपछि सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागारमा राखिएको छ ।

    जिल्ला अदालतले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको भन्दै लोहनीसहितका अभियुक्तलाई पुपक्र्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । जिल्लाको यो आदेश बेरितको भएको भन्दै उनका कानुन व्यवसायीले उच्च अदालतमा त्यसबेला प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बर बमोजिम बदरको आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

    यसअघि उच्च अदालत विराटनगरले अभियुक्तमध्ये ६ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिइसकेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले यसअघि गरेको आदेश सदर गर्दै उच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र हरिप्रसाद भण्डारीको इजलाशले बिहीबार डिएसपी सञ्जयबहादुर राउतलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको थियो ।

    यस्तै अभियुक्तहरु तुलाराम थारु र लाक्पा शेर्पालाई पनि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर भएको थियो । यसैगरी यो मुद्दामा अरु तीन अभियुक्तलाई थुनामा राख्न मातहत अदालतले दिएको आदेश बेरितको नभएको भन्दै उच्च अदालतले सदर गरेको थियो । अभियुक्तहरु पु्ण्यप्रसाद लामा, सम्बिर तोलाङगे र राजन कुमारको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै सदर गर्दै आदेश बेरितको नभएको ठहर्‍याएको हो ।

    अभियुक्तहरुमध्ये डिआइजीद्वय गोविन्द निरौला र श्याम खत्री, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी, सइ बालकृष्ण सञ्जेललगायतका तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायीहरुले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । ती निवेदनमा सुनुवाई हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

    यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बैशाख तेस्रो साता मुख्य कारोबारी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

    सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध आपराधिक समुह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान मुद्दामा उनीहरु विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैया ९० पैसा विगो माग दाबी गरिएको छ ।

    ३३ मध्ये ३१ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश शर्माको इजलाशले पुर्पक्षका थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । एकजनालाई धरौटी र अर्का एकजनालाई सादा तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।

     

    प्रकाशित:भाद्र २९, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्