राष्ट्रिय दिवसमा जन अपेक्षा अधुरै

- अनिल परियार, काठमाडौं

    आश्विन ३, २०७५

    केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले आर्थिक समृद्धि अबको एक मात्रै लक्ष्य रहेको दावी गरिरहँदा विकासे पथ भने कछुवा गतिमा छ । संविधान जारी भएलगत्तै चर्किएको मधेश आन्दोलन निर्वाचनपछि केही मत्थर त भएको छ तर सेलाईसकेको छैन ।

    संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने राजपाको निर्णय र सत्ता सहयात्री दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालको आन्तरिक विवादले पनि मधेश केन्द्रित दलहरुमा संविधान संशोधनको मुद्दा जीवितै रहेको प्रष्ट देखिन्छ । 

    राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक समृद्धि एकै रथका दुई प्राग्रा भनिएपनि आर्थिक समृद्धिको पांग्रा भने कालो बादल भित्र छोपिँदैछ । पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना मार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देखाएका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई र गराईमा समेत एकरुपता भेटिँदैन ।

    जनताको ढाड सेक्ने गरी बढ्दै गएको मुल्यवृद्धि, आर्थिक वर्षको पूरा बजेट हाराहारीको व्यापार घाटा, भ्रष्टाचारको चंगुल, उच्चस्तरीय कर फस्र्यौट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार, एनसेल पूजिगत लाभकरमा देखिएको विवाद लगायत आर्थिक सम्बृद्धिको मेरुदण्ड र जनसरोकारका विषयलाई २ तिहाई बहुमतको सरकारले सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।

    समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको ओली परिभाषाभित्र जातीय क्षेत्रीय पहिचान र प्रतिनिधित्व अझ जनाताले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छन की छैनन् प्रश्न गम्भीर छ । तत्कालिन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द तथा मधेश आन्दोलनका क्रममा हजारौंको बलिदानीसँगै अनेक आरोह अवरोह पार गरेर जारी भएको संविधान पनि सर्व स्वीकार्य हुन सकेन ।

    संविधानप्रतिको गुनासो कायमै भएपनि राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने अर्को असन्तुष्ट दल फोरम नेपाल त उपप्रधानमन्त्री सहित सिंहदरवार नै छिरेको छ । संविधान जारी भएको ३ वर्षको यो अवधिमा ३ तहको निर्वाचनमात्र हैन ७ सय ५३ स्थानीय तहसँगै संघीय संसद, प्रदेश सभा गठन भएका छन् भने मौलिक हकसँग सम्वन्धित कानून समेत बनिसकेका छन् ।

    राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र सरकार समेत गठन भईसकेको छ । विभिन्न संवैधानिक निकाय गठन भएका छन् । संविधानले संघीय सरकारको परिकल्पना गरेपनि संघ र प्रदेशवीचको तालमेल हुन नसक्दा प्रदेश मातहतका कामहरु प्रभावहिन बन्दै गएका छन् । गठन भएको ७ महिनासम्म पनि गण्डकी अर्थात ४ र कर्णाली अर्थात ६ बाहेक अन्य ५ प्रदेशले आफ्नो नाम समेत राख्न सकेका छैनन् ।  अन्तर प्रदेश परिषद वैठक समेत अन्योलमा छ । 

    इतिहासकै शक्तिशाली सरकार केन्द्रमा हुँदा बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता सामाजिक न्याय विपरितका क्रियाकलापको फेहरिस्त लामै छ । कन्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या घटनाले सर्वसाधारण सुरक्षा र न्याय प्राप्तीको चाहाना थप पेचिलो बन्दै छ भने दैनिक जसो सार्वजनिक हुने यौन हिंसाका घटनाले सामाजिक सुरक्षाको बिषय समेत गम्भीर रुपमा उजागर गर्दैछ ।

    सुशासन र पारदर्शिाका चुक्दै गएको दुई तिहाई सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निरंकुश शैलिको भन्दै आलोचना समेत शुरु भएको छ । 

    प्रकाशित:आश्विन ३, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्