पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम सडकमा

- प्रताप विष्ट, हेटौंडा
  • ४० वटा योजना मध्ये २५ वटा सडक

कार्तिक २९, २०७५

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मकवानपुरका दुई जना प्रतिनिधिसभा सांसदले ८ करोडको ४० वटा योजना छनौट गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ का सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफूहरुलाई प्राप्त ४/४ करोड रुपैयाँको २०/२० वटा योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कृष्ण प्रसाद दाहालले सडक योजना निर्माणमा जोड दिएका छन् । उहाँले १५ वटा सडक योजनाको लागि बजेट छुट्याएका छन् । सिंचाई एक, जलमार्ग १, खानेपानी र शिक्षण संस्थामा गरी दाहालले ४ करोड रुपैयाँ बाडफाँड गरेका छन् ।

४ करोड रुपैयाँ मध्येबाट २० वटा भन्दा बढी योजना बनाउन नपाउने कार्यविधि अनुसार ५०/५० लाख रुपैयाँको दुई वटा योजना छनौट गरिएको छ । अन्य योजना १० लाख भन्दा माथिका रहेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत हेटौंडाको कर्रा त्रिवेणीधाम सडक निर्माणको लागि ५० लाख र जितपुर— ठिंगन सडकको लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।

दाहाललले क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरभित्र डेढ करोड, मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा ५० लाख, बकैया गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकाको लागि एक/एक करोडको योजना बनाएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीयको सल्लाहमा योजना छनौट गरिएको दाहालले बताउनुभयो ।

यसैगरी, मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडाले पनि विभिन्न २० वटा योजना छनोट गरी कार्यान्वयनको लागि तयारी गरेका छन् । २ नम्बर क्षेत्रभित्र पर्ने ८ वटा स्थानीय तहमा समानुपातिक रुपमा बजेट छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

२ नम्बर क्षेत्रमा सडकका १० वटा योजना पारिएको छ । त्यस्तै, खानेपानीको ६ वटा र अन्य ४ वटा योजना छनौट गरिएको छ । थाहा नगरपालिकामा बसपार्क निर्माण र कैलाश गाउँपालिकाको माथिल्लो पकनी तल्लो पकनी खानेपानी योजनाको लागि ५०/५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

२ नम्बर क्षेत्र अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २० लाख, थाहा नगरपालिकामा ७० लाख, कैलाश गाउँपालिकामा ८० लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा २५ लाख, इन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा ३५ लाख, मनहरी गाउँपालिकामा ५५ लाख रुपैयाँको योजना छनौट गरिएको छ ।

त्यसैगरी, राक्सिराङ गाउँपालिकामा ५० लाख, र भीमफेदी गाउँपालिकामा ५५ लाखको योजना छनौट गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि अनुसार कम्तिमा ५० लाखको २ वटा योजना, १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको योजना बनाउन नपाउने र २० वटा भन्दा बढी योजना छनौट गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

उक्त रकम पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले निर्देशिकाले तोके बमोजिम योजना छनोट गरेको सांसद खतिवडाले बताउनुभयो ।  निर्देशिकामा योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने जनाइएको छ ।

ठेक्का तथा उपभोक्ता समिति गठन गरी तत्काल योजना कार्यान्वयन सुरु हुने र जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद लगायतको सहभागितामा योजनाको अनुगमन हुनेछ । योजना अनुगमन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चको लागि जम्मा बजेटको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।  

प्रकाशित:कार्तिक २९, २०७५

User's Feedback

Comment via Facebook

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्