जिल्ला र स्थानीय तहका प्रतिनिधि नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट

- रेडियो कान्तिपुर, काठमाडौं

    मंसिर ४, २०७५

    जिल्ला स्तरीय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिले आयोजना गरेको प्रदेशगत छलफलमा उनीहरुले नेतृत्वको आचरण र काम गर्ने शैली सुधार्न सुझाव दिए । 

    समितिले आज प्रदेश १ को विराटनगर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट सुझाव संकलन गर्‍यो । मोरङको विराटनगरमा आयोजित प्रदेश १ को सुझाव संकलन कार्यक्रमका सहभागीले पार्टीको नीति र जनताको चाहना फरक भएकाले आफ्ना कार्यक्रम लिएर जान समेत समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।

    समितिले तय गरेको प्रश्नावलीमा सुझाव दिने क्रममा उनीहरुले परराष्ट्र नीति दुबै छिमेकी प्रति सन्तुलन राख्दै दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो ।

    केन्द्रीय समितिकै सदस्यहरुले काम नपाएर खाली बस्नु परेको र संगठन परिचालनमा गाउँगाउँ जान नपाएको तथा गुटगटको विषयको कुराहरुमा लिएर नेताहरु जनताको पुग्ने गरेको गुनासो बढी आएको उहाँले बताउनुभयो ।

    ‘नेताहरु आफ्ना गुटका कुराहरु मात्र लिएर गाउँगाउँ जाने गरेको गुनासो बढी आएको छ, उहाँले भन्नुभयो, अरु पार्टीसंग गर्ने व्यवहार के हो, अरु पार्टीबाट हामीले के सिक्यौं, युवाहरुलाई कसरी आर्कषित गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।’

    सुझाव संकलनका क्रममा परराष्ट्र नीतिमा दुई छिमेकी देशसँग मात्र निर्भर हुने की अरु देशहरुसँग पनि सम्बन्ध बिस्तार गर्ने भन्ने विषयहरु उठेको उहाँले बताउनुभयो ।

    पार्टीलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने, गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, हाम्रालाई मात्र नभएर राम्रालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा नेता भन्दा जनताको हितमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए पार्टीलाई फेरि पहिलो स्थानमा ल्यान सकिने सुझावहरु आएको नेता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।  

    हिजो प्रदेश ३ को ललितपुरस्थित पार्टी मूख्यालयबाट सुझाव संकलन गरेको समितिले अस्ति पहिलो दिन प्रदेश २ को जनकपुर र गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । आगामी बिहीबार प्रदेश ५ को बुटवलबाट सुझाव संकलन गरेसँगै प्रतिवेदन तयारीको काम सुरु गर्ने समिति सदस्य गगन थापाले बताउनुभयो ।

    कांग्रेसले महासमिति बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधीको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । 

    प्रकाशित:मंसिर ४, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्