सुध्रिएन सरकार र मानव अधिकार आयोगको सम्बन्ध

काठमाडौं

    मंसिर २४, २०७५

    - नेपालमा मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दै जानु, मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण हुनुले पनि संक्रमणकालिन न्यायको खोजी कठिन बनेको सरोकारहरु बताउँछन् ।

    कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन नसक्नु र पीडित परिवार साढे चार महिनादेखि सडकमा रहनुले पनि न्यायको खोजीमा पीडितहरु रुमलिएको प्रष्ट हुन्छ । कतै राजनीतिक आस्थाका आधारमा त कतै पहुँचका कारण पीडकले उन्मुक्ति पाउने परम्परा आज पनि उस्तै छ ।

    द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको गतिविधी शून्य प्राय: छ  । समाजका अन्य घटनाले सरकारले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । मानव अधिकारको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो उपस्थिति खासै दरिलो बनाउन सकेको छैन । सरकार र आयोगबीचको समन्वय अभावमा हजारौं उजुरीका पीडितले न्यायको आभास पाउन नसक्नु अर्को दुखद पक्ष हो । 

    आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयमा सरकार उदासिन हुँदा आयोगमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

    यसैबीच ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार  दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सबै क्षेत्र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । संविधानले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरेकाले मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमा भनिएको छ, मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई आम जनतासमक्ष पुर्‍याउन हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्न आवश्यक छ ।

    यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना दिँदै कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका कुनै पनि प्रकारका चुनौति र गतिविधिप्रति सैह्य नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन, मानवअधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिक्कै सजग रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, आजको राजनीतिक परिवेशमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानवअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो  । यस सन्दर्भमा संविधान र कानुनहरुले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साास्कृतिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरिसकेको हामी सबैलाई विदितै छ ।” 

     

    प्रकाशित:मंसिर २४, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्