संवैधानिक परिषद बैठकमा जान प्रतिपक्षी दललाई दवाब

काठमाडौं

    मंसिर २७, २०७५

    - पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई कारण देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पटक–पटक अनुपस्थित भएपछि सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी बिना नै अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

    प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पार्टीको बैठकलाई कारण बनाउँदै पटक/पटक बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सरकारले सो तयारी गरेको हो । यद्यपी परिषदका सदस्य कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको आग्रहमा हिजोको बैठक सारिएकाले आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित हुने बताउनुभयो ।

    नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न यही १७ गतेदेखि परिषदको बैठक पटक/पटक आह्वान गरिएपनि प्रतिपक्षी दलका नेताले समय उपलब्ध नगराएपछि स्थगित हुँदै आएको छ । हिजो पनि देउवाले पार्टीको बैठकका कारण आउन नसक्ने जानकारी गराएपछि परिषदको बैठक आजका लागि सारिएको थियो । सिंहदरबारमा अहिले केहीबेरमा बस्ने बैठकमा नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने र नयाँ संवैधानिक आयोग गठनका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण आगामी पुष १७ गतेबाट अनिवार्य अवकास पाउने भएकाले सो अगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिपक्षको वेवास्ताका बाबजुद पनि परिषदको बैठक बोलाइएको हो । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका दुई जना न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्चमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

     

    प्रकाशित:मंसिर २७, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्