वाइड बडी प्रकरण : सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदबीच जुहारी

- सुरज राजथला, काठमाडौं

    पुस २०, २०७५

    - वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको विषयलाई लिएर  प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी  दलको सांसदबीच जुहारी चलेको छ ।

    समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिले बहालवाला मन्त्रीसहितलाई कारबाहीको सिफारिश गरेपछि सत्तापक्षका सांसदले प्रतिवेदनलाई अपुरो र एकाङ्की भएको टिप्पणी गरे । त्यस्तै विपक्षी दलका सांसदले भने उपसमितिको सिफारिश बमोजिम कारबाही प्रकृया थाल्न सरकारको ध्यानाकषर्ण गराए ।

    समितिको आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित भइसकेको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ, कुनै पनि बहानामा हामी पछि हट्नु हुँदैन ।’ 

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद लेखराज भट्टले प्रतिवेदन अपुरो भएकाले यसलाई पूर्ण बनाउन थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

    सांसद सूर्य पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदनमा परिमार्जनको आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । विमान खरिदमा अनियमितता भएकोमा आशंका नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रतिवेदनका केही बुँदा सच्याउनु आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।

    सांसद अमनलाल मोदीले प्रतिवेदन माथि आफूहरूको असन्तुष्ट नभएपनि हुबहु नै पास गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताउनुभयो । 

    सांसद हृदेश त्रिपाठीले विमान खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न विलम्ब गर्न नहुने बताउनुभयो । 

    उपसमिति संयोजक तथा कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले प्रतिवेदन कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ तयार पारिएको भन्ने आंशका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । 

    नेकपा सांसद तथा छानविन उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको भेटिएको भन्दै यो प्रतिवेदन हचुवामा बनाएको नभएको बताउनुभयो । 

    सांसद प्रदीप यादवले यसमा संलग्न सबै सजायको भागीदार भएको भन्दै कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताउनुभयो । 

    कांग्रेस सांसद चन्दा चौधरीले दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै प्रतिवेदनमा कुनै पार्टी वा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कारबाहीको सिफारिस नगरिएको बताउनुभयो । 

    उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि नेकपाका सांसदले थप छलफल र संशोधन आवश्यक रहेको बताएपछि लेखा समितिको बैठक आगामी सोमबार सम्मका लागि सारिएको छ ।

     

    प्रकाशित:पुस २०, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्