सेनामाथि संसदीय निगरानी खोई ?

- प्रिन्स गौतम, काठमाडौं
  • ‘सेनाप्रतिको जनविश्वास, ठेक्कामा नबद्लीओस’ 

पुस २३, २०७५

- नेपाली जनताले सवैभन्दा बढी बिश्वास गर्ने संस्था कुन हो भनेर कसैले सोधे, सुरुमै दिमागमा आउँछ नेपाली सेना । कुनै पनि देशको सुरक्षा र प्रशासनको मेरुदण्ड भनेको देशको सेना, प्रहरी नै हो त्यही भएर जनताको बिश्वास र अपेक्षा बढी नै गर्छन् । 

राज्य संयन्त्र अन्तर्गत तल्लो तहको सुरक्षा व्यवस्थादेखि उच्च तहको सुरक्षा चुस्त–दुरुस्त बनाउने काम प्रहरीको हो । सुरक्षा अंग भईकन पनि प्रहरी र सेनाको सान्दर्भिकता फरक छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक प्रशासनमा सेनाको उपस्थिति गौण हुन्छ । तर शान्ति सुरक्षा र सार्वभौम मुलुकको सुरक्षा जिम्माको जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनाको गतिविधि फेरिदै गएको भन्दै पछिल्लो समय टिप्पणी शुरु भएको छ । 

सेनालाई राष्ट्र निर्माणका लागि जिम्मेवार निकायका रुपमा पनि हेरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि राष्ट्रिय विपतका समयमा समेत उसको भूमिका अतुलनीय छ तर फाष्ट ट्रयाक निर्माणदेखि अधिकांश सडकमा सेनाको सक्रियता, आफु मातहत रहने गरी एफएम सञ्चालन, उसका नाममा बिभिन्न स्थानमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनसम्म आइपुग्दा सेना व्यवसायीक बनेको संगीन आरोप लाग्न थालेको छ ।   

सेना राष्ट्रको संचित शक्ति हो जो सबैभन्दा मजबुद र अन्तिम बिकल्पका लागि साँचिन्छ । देशले कुनै अर्को मुलुकसँग युद्व लड्नु परे, चरम आन्तरिक द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपद, महामारीको सामना मुलुकले गर्न परे वा बिदेशी बिशिष्ठ पाहुनाको नेपाल भ्रमणका समय उच्च सुरक्षा प्रदान गर्न परे सबैभन्दा अगाडि बढेर काँध हाल्ने र ज्यानको बाजी थाप्ने शक्ति र सामथ्र्य सेनाले लिन्छ ।

‘चेन अफ कमाण्डमा’ चल्ने सैन्य शक्तिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सार्वजनिक बहस र चासोको विषय बन्दैन र बन्नु पनि हुँदैन तर नेपाली सेनामा सियो जसरी घुस्दै गरेको व्यवसायिक सोचले फालीको रुप लिन्छ कि भन्ने चिन्ता व्याप्त हुन थालेको छ । मुलुकको सुरक्षाको चिन्ता कम र ठेक्कापट्टामा बोलकबोलमा बोली चर्को बनेपछि नेपाली सेनामा लागेको आरोप पछिल्लो समय बुलन्द बन्दै गएको प्रष्ट छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षामा सदैव संवेदनशील रहनुपर्ने सेनामा ब्यापारिक सोचले प्वाल पर्नु किन्चित सुखद समाचार हैन जुन राष्ट्रिय हितमा पनि देखिदैन । त्यसैले पनि होला सेनामाथि संसदीय निगरानीको आवश्यकता पछिल्लो समय औल्याउन थालिएको छ । 

पछिल्लो समय नेपाली सेनासँग दर्जनौँ ठेक्का छन् । सरकार समेत उसैलाई ‘प्रमोट’ गर्ने गरी ठेक्का दिदैछ । सेनाले ठेक्का लिए काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने सोच र बिश्वासले मात्र पनि ती ठेक्का रातो तारा मुनी पुग्नु गलत छन् । 

सेनाको मर्यादा उँचो बनाई राख्न सरोकार निकायले सेना भित्रको ‘कर्पोरेट पोलिटिक्स’ समाप्त गर्न जरुरी भइसकेको छ । आजका मितिसम्म सेना भित्रको कल्याणकारी कोष, सैनिक पदस्थापन, बढुवा, यूएन मिसन छनोट, हतियार खरिद तथा रासन–पानीको ठेक्का–पट्टामा कसैले अनियमितताको प्रश्न गर्न नपर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन । त्यसैले ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण’ हुनुपर्छ भन्नेका लागि पनि यो मुद्दाले मसलाको काम गरिरहेको छ । 

‘चेन अफ कमाण्डमा’ चल्ने संस्था भएकाले पनि होला अधिकांश गुनासाहरू सुरुवातबाटै गुपचुप राखिन्छन् । अघि बढेका गुनासाले पनि निर्देशनालयको बोर्डर पार गर्दैन । सर्वसाधारणले थाहा पाउने सम्भावना त कल्पना बाहिरको भयो । बाहिरी दुनियाँलाई कमै मात्र थाहा हुन्छ भन्दैमा संस्था भित्रका कमजोरीमाथि नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने सेना निरकुंश नै हो भन्ने भान मानिसमा नपर्ला भन्न सकिन्न । 

देशमा अमनचयन भइरहँदा सेनाको भूमिका सामान्यतया ‘साइलेन्ट’ हुन्छ तर जब मुलुकमा केही अप्ठ्यारो आउँछ, सो समय सेनाको मुख ताक्नेको संख्या उच्च हुन्छ । त्यसैले सेनालाई विकास निर्माणमा होईन मानवीय सुरक्षा सुनिश्चिता गर्ने राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा समाहित गराउन आवश्यक छ । किनकी नेपाली सेना हरेक नेपालीले सवैभन्दा बढी बिश्वास गर्ने संस्था हो ।  

 

प्रकाशित:पुस २३, २०७५

User's Feedback

Comment via Facebook

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्