सीजी टेलिकम्युनिकेशनलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलायो

- रेडियो कान्तिपुर, काठमाडौं
    पूर्वाञ्चलका  दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाको ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न सीजीले २०६०  मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

    पुस २७, २०७५

    उद्योगपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सीजी टेलिकम्युनिकेशन र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले आगामी माघ १ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि एकल इजालासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दैै सरकारकोतर्फबाट निवेदन दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सीजी कम्युनिकेसनलाई छलफलमा बोलाएको हो । सर्वोच्चले एक साताभित्र छलफलमा आउन भनेको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको पूर्ण इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले यही पुस २४ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।  

    सीजी ग्रुपलाई रोक्नपरेको कारणबारे समेत आफ्नो कुरा भन्न नपाएकाले एकातर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै खारेजको माग निवेदनमा गरिएको छ ।

    पूर्वाञ्चलका  दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाको ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न सीजीले २०६०  मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

    सो अनुमतिपत्र २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरिएको थियो । गलत तथ्य पेस गर्दै सीजीले सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको दाबी गर्दै उसलाई कुनै पनि अपुरणीय क्षति नहुने दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

    प्रकाशित:पुस २७, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्