तत्कालका लागि विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सुझाव

- रेडियो कान्तिपुर संवाददाता, काठमाडौं

    पुस २८, २०७५

    – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तत्कालका लागि विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्रक्रिया नबढाउन सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा सो सुझाव समेटिएको हो । रेडियो कान्तिपुरसंग कुरा गर्दै संयोजक प्राध्यापक डाक्टर अधिकारीले संविधानको मर्म अनुसार संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा सरेकाले पनि सम्बन्धन प्रक्रिया नबढाउनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

    विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसलाई दह्रो बनाई स्वायक्तता प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो । आंगिक क्याम्पसहरुबाट मापदण्ड पुरा भएका क्याम्पसलाई प्रादेशिक क्याम्पसका रुपमा स्थापना गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या मात्र १ हजार ४ सय बढी रहेको भन्दै उहाँले सबै क्याम्पसले सम्बन्धन पाउने मापदण्ड पुरा गरेको नगरेको अनुगमन गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । यसका साथै विदेशी विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको पनि अनुगमन गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

    विश्वविद्यालयहरुले दिदैं आएका सम्बन्धन प्रक्रिया संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म वा विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक क्याम्पसका कार्यक्रम सुचारु भइ कार्यप्रगतिको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहुँदासम्म सम्बन्धनको प्रक्रिया स्थगन गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले विभिन्न ९ वटा बुँदा समेटेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  

     

    प्रकाशित:पुस २८, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्