सुस्त पुनर्निर्माण

काठमाडौं

    माघ २, २०७५

     - २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सरकारले पहिलो पटक  पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्ययोजना बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । भुकम्पीय जोखिमबाट बच्न पूर्व तयारी नीतिदेखि भवन निर्माण आचारसंहिता लगायतका नीति बनेका छन् । तर ती नीति पूर्ण कार्यन्वयन हुन नसक्दा भूकम्प गएको ३ वर्ष ९ महिना हुन लाग्दा समेत  पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ । ५ वर्षमा  पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य सहित गठित राष्ट्रिय  पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धी करिब ५० प्रतिशत मात्र छ ।

    यही आर्थिक वर्ष भित्र निजी आवास पुर्नर्निर्माण र आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण  पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भेट्न प्राधिकरणलाई हम्मे हम्मे देखिन्छ । निजी आवासतर्फ ३ लाख ४७ हजार ८ सय १७ घर बनेका छन् । जब कि ८ लाख ११ हजार १ सय ५४ परिवारलाई प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा राखेको छ । यद्यपी प्राधिकरणले ९२ प्रतिशत लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको दाबी गरेको छ भने सहमति भएका ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बुझेको तथ्याङ्क छ । ७७ प्रतिशत निजी आवास, ८० प्रतिशत विद्यालय भवन, ९५ प्रतिशत सरकारी भवन, ६८ पुरातात्विक सम्पदा र ५४ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन पुर्नर्निर्माण भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

    विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ७ वटा सम्पदाको पुर्नर्निर्माणमा चुनौती उस्तै छ । राष्ट्रिय पुर्ननर्माण प्राधिकरणले उपत्यका र बाहिरका ६ परम्परागत बस्तीलाई मौलिक शैलीमा पुर्नर्निर्माण गर्न थप ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै ७ सय ५३ पुरातात्विक सम्पदाको  पुनर्निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।

    धरहरा र काष्ठमण्डपको पुर्नर्निर्माणले गति लिँदा रानीपोखरी माथिको विवाद कायम छ । काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका परम्परागत बस्तीका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको, तीन तहको सरकार, स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्वमा पुर्नर्निर्माणका काम भइरहेको सरकारको दाबी छ । 

    प्रकाशित:माघ २, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्