सीजीको पक्षमा भएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै खारेजीको निर्णय

- रेडियो कान्तिपुर, काठमाडौं
    सर्वोच्चले गत पुस १० गते उद्योगपति विनोद चौधरी स्वामित्वको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

    माघ ३, २०७५

    सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमको पक्षमा गत पुस १० गते जारी भएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै खारेजीको निर्णय सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आज यसअघि जारी भएको आदेश आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

    नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले गत पुस २४ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । गत मंगलबार दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएर हेर्दा हेर्दैमा सकिएको टेलिकमको फ्रेक्विन्सी लिलामी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो ।

    निवेदनमा सीजी टेलिकमलाई रोक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा आफ्नो कुरा समेत राख्न नपाएको र एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर प्राधिकरणले गरेको थियो । 

    सर्वोच्चले गत पुस १० गते उद्योगपति विनोद चौधरी स्वामित्वको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

    न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको सो आदेश खारेजीका लागि प्राधिकरणले भ्याकेटको निवेदन दिएको हो । 

    सीजीले गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।

    सीजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वभाविक प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको दाबी सीजीको छ । 

    प्रकाशित:माघ ३, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्