माघ ६, २०७५

प्रदेश ५ को सवारी खरिद प्रक्रियाबारे छानविनका लागि गठित उपसमितिले लेखा समितिलाई आज प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपसमिति संयोजक कुल प्रसाद पोखरेलले प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीलाई आठ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

प्रतिवेदनमा खरिदको नियम ठीक भएपनि नियतमा प्रश्न उठेको बताउंदै थप अध्ययन र छानविन जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमिति संयोजक पोखरेलले खरिद गरिएका गाडीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार देखिए पनि नियत स्पष्ट नदेखिएकाले थप अध्ययन गर्न जनशक्ति र समय आवश्यक परेको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानविनका लागि भन्दै उप समितिलाई अझै १५ दिनको म्याद दिएको छ भने ३ सदस्य थप गरेको छ । यसअघि ३ सदस्यीय उपसमिति अब ६ सदस्यीय भएको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयले उप–सभामुखसहित विषयगत समिति सभापतिका लागि १३ गाडी खरिद गरेको थियो । प्रदेश सभाले किनेका ११ र मन्त्रालयले किनेका ४ वटा एकै प्रकृतिका गाडीमा फरक फरक मूल्य भेटिएको छ ।

एउटा गाडी बजार मूल्यभन्दा झण्डै ३ लाख ५० लाख रूपैयाँ बढीमा खरिद भएको गुनासो आएपछि लेखा समितिले अध्ययन थालेको हो ।