किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने सरकारको तयारी

- सुरज राजथला, काठमाडौं
  • आवश्यक परे अरु बैंक स्थापना गरेर भएपनि किसानलाई ऋण
किसानलाई सहुलियत दरमा अनुदान दिने विषयमा आफूहरुले तयारी गरिरहेको भन्दै मन्त्री खनालले आवश्यक परेको खण्डमा अरु बैंक स्थापना गरेर भएपनि किसानका लागि न्यून व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो । 

माघ ८, २०७५

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । मन्त्री चक्रपाणी खनालले सहुलियत व्याजदरमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

किसानका लागि सहुलियत अनुदानको व्यवस्था र सो कार्यक्रम सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक अध्ययन भईरहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

“यो अनुदानको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन अघि बढाएका छौं, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि कृषि विकास बैंकसँग पनि हामीले सहकार्य गर्नेछौं ।”

किसानलाई सहुलियत दरमा अनुदान दिने विषयमा आफूहरुले तयारी गरिरहेको भन्दै मन्त्री खनालले आवश्यक परेको खण्डमा अरु बैंक स्थापना गरेर भएपनि किसानका लागि न्यून व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो । 

“किसानको अनुदानका लागि आवश्यक परे अर्को बैंक पनि स्थापन गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंक सञ्चालनका लागि न्यून शुल्क लिने तथा बाँकी ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी तयारी भईरहेको छ ।”

राष्ट्रिय किसान आयोगले दिएका प्रतिवेदनको आधारमा किसानका लागि अनुदानका कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भईरहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । 

बाली लगाउने समयमा वर्षेनी रसायनिक मलको अभावमा किसानले समस्या भोग्नु परेको भन्दै मन्त्री खनालले यसको समेत दीर्घकालिन समाधानको लागि पहल भईरहेको बताउनुभयो । यस वर्षबाट बाली लगाउने समयमा किसानलाई मलको अभाव नहुने कृषि मन्त्री खनालको भनाई छ ।

मलको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा आगामी रणनीति बनाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“विगतका तुलनामा अब यस वर्षबाट कम भन्दा कम समस्या उत्पन्न भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्ष यसलाई पूर्ण रुपमा निराकरण हुने गरी हामीले योजना बनाएका छौं ।” 

मलमा वर्षेनी उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानमा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ थप गरेर मल आयात गरेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो, “सहज रुपमा मल आयातका लागि हामीले भारत सरकारसँग ५ वर्षका लागि जीटूजी गर्न भनेका छौं, मल पनि अब पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै नियमित होस् । हाम्रा किसानका लागि समस्या नहोस् भन्ने हामीले सोचेका छौं ।”  

मन्त्री खनालले मलको क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या हल गर्नका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा दीर्घकालिन योजना बनाएको बताउनुभयो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा काम अघि बढाएको र प्रधानमन्त्रीलाई समेत सो योजनाबारे जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

साथै, प्राङगारिक कृषिको अध्ययनका लागि समेत कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिंदै मन्त्री खनालले सो कार्यदलले आफ्ना योजनाहरु अगाडि बढाईरहेको बताउनुभयो ।

प्रकाशित:माघ ८, २०७५

User's Feedback

Comment via Facebook

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्