प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस समितिमा सदस्य हेरफेर

- घनश्याम गौतम, रूपन्देही

    माघ २९, २०७५

    प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस विशेष समितिमा सदस्य हेरफेर गरिएको छ । प्रदेश सभाको आजको बैठकले समितिमा पश्चिम परासी, बाँके र पूर्वी रुकुमबाट सदस्य थप गरेको हो । सदस्य थपसँगै समितिमा प्रदेशका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व भएको छ भने, विवादको टुङ्गो लागेको छ ।

    सदस्य थप्ने र नथप्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको झण्डै २ महिना लामो बहसपछि यस अघि दोहोरिएका जिल्लाका सदस्यलाई फिर्ता गरेर अन्य जिल्लाका सदस्य थप गर्ने सहमति भएको हो । १५ सदस्यीय समितिमा तीन जिल्लाको सहभागिता नभएको भन्दै सत्तापक्षले सदस्य थप गर्ने प्रयास गरेपछि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो ।

    सदस्य थप नगरी अध्ययन गनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षले दुई पटक बैठक समेत अवरोध गरेको थियो । तर, संख्या नबढाउने गरी सहमति भएपछि प्रतिपक्षबाट १ र सत्तापक्षबाट २ सदस्य हेरफेर गरेर समस्या समाधान गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक भुमीश्वर ढकालले बताउनुभयो ।

    मंगलबारको बैठकले रूपन्देहीबाट समितिमा सदस्य बनेका कांग्रेसका अष्ठभुजा पाठकको स्थानमा पश्चिम परासीका बैजनाथ कलवार, अर्घाखाँचीबाट नेकपाबाट सदस्य भएका चेतनारायण आचार्यको स्थानमा बाँकेका बाबुराम गौतम र बर्दियाका दीपेश थारुको स्थानमा पूर्वी रुकुमका तेजबहादुर ओलीलाई राखिएको हो ।

    आजको बैठकमा खानी अन्वेशण तथा उत्खनन् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

    छलफलमा भाग लिंदै प्रदेश सभा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्य, डिल्लीबहादुर चौधरी, पुष्पा थरुनी, तुलाराम घर्तीले प्रदेश भित्रका सबै किसिमका खानीको उत्खनन संघले गर्ने र अन्वेषण प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर उत्खनन समेत प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गर्दै खानी उत्खननका क्रममा पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावमा समेत गम्भीर ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गर्नु भएको थियो ।

    विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा पठाईएको छ । 

    त्यस्तै, जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तब्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा दफावार छलफल सकिएपछि सभापति दामाकुमारी शर्मा मार्फत प्रतिवेदन सहित बैठकमा पेश भएको छ ।

    बैठकले प्रदेश तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताउनुभयो ।

    प्रकाशित:माघ २९, २०७५

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्