प्रदेश १ का २१ स्थानीय तह वन बिहीन

- देवनारायण साह, मोरङ
  • एक वडा एक वन लगाइने

फाल्गुन १८, २०७५

प्रदेश १ का २१ वटा स्थानीय तह वन बिहीन रहेको छ । प्रदेश सरकारको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तराई मधेस हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत एक वडा एक वन लगाउने नीति ल्याएको छ । १० प्रतिशत भन्दा कम वन क्षेत्र भएका स्थानीय तहहरुका लागि उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

यस प्रदेशका तराई मधेसस्थित मोरङको ९, सुनसरीको ७ र झापाको ५ वटा स्थानीय तह वन बिहीन छ । मोरङको विराटनगर महानगर, रंगेली, रतुवामाई र सुनवर्षी नगरपालिका र कटहरी, जहदा, ग्रामथान, धनपालथान र बुढीगंगा गाउँपालिका वन बिहीन गरेको हो । 

यस्तै, सुनसरीको दुशबी र इनरुवा नगरपालिका र बर्जु, देवानगञ्ज, गढी, हरिनगर र कोशी गाउ“पालिका र झापाको विर्तामोड र गौरादह नगरपालिका र बाह्रदशी, गौरीगञ्ज र झापा गाउँपालिका वन बिहीन रहेको छ ।

यस्तै, १० प्रतिशत भन्दा कम वन क्षेत्रफल भएका स्थानीय तहमा मोरङको पथरीशनिश्चरे र उर्लाबारी नगरपालिका, सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका र झापाको भद्रपुर र दमक नगरपालिका र कमल र केचनाकबल गाउँपालिका छ । झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकामा १४ दशमलव ९७ प्रतिशत वन क्षेत्र भएपनि उक्त वन रतुवामाई वृक्षारोपन आयोजना अन्तर्गत रहेकोले त्यसमा पनि वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश १ को कुल २६ लाख ४२ हजार ३ सय १० हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये ४४ दशमलव ४३ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । तराई मधेस हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत एक जिल्ला पा“च प्रजाती, एक घर ५ बिरुवा, सबै गाउँमा हरियाली, एक वडा एक वन, एक नगर अनेक उद्यान, निजी वन विकास÷दत्र्ता प्रोत्साहन र प्रचार प्रसार तथा पुरस्कार रहेको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत देवेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो ।

‘उक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रस“ग सहकार्य गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले वनजन्य उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सृजना, वन पैदावारको सहज आपूर्ति, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार, तथा हरियाली प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा छ ।’ 

स्थानीय तहस्थित नदी उकास क्षेत्र, पर्ति, ऐलानी, साार्वजनिक जग्गा तथा खेती नगरिएको निजी जग्गाहरुमा वृक्षारोपण गरेर वन विकास गरेर हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

चालू आर्थिक वर्षमा तीनै जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय मार्फत ४ लाख ६० हजारको दरले एक वर्षे र बहुवर्षे बिरुवा उत्पादनको काम भइरहेको भण्डारीले बताउनुभयो ।

‘बिरुवा उत्पादनका लागि तीनै जिल्लामा १÷१ वटा उच्च प्रविधियुक्त बहुवर्षे नर्सरी निर्माण भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका साथै तीनै जिल्लास्थित नर्सरीहरुको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती र निजी नर्सरीहरुलाई बिरुवा उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरी खरिद गर्ने योजना छ ।’ 

पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले तराई मधेस हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा गरिने बताउनुभयो । ‘चालू आर्थिक वर्षमा बिरुवा उत्पादन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षबाट बिरुवा वितरण गरेर वृक्षारोपण गरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तीनै जिल्लामा ३÷३ लाखका दरले १ वर्षे र १ लाख ६० हजारको दरले बहुवर्षे बिरुवा उत्पादन गरेर स्थानीय तहहरुलाई वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।’ वन विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन वटै जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयलाई १ करोड ४० लाखका दरले ४ करोड २० लाख बजेट उपलब्ध गराएको ढुंगानाले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश १ स्थित १ सय ३७ वटै स्थानीय तहलाई वन पैदाबार आपूर्ति गर्न सक्षम बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मोरङको सुुन्दरहरैंचा नगरपालिका ८ सलकपुरस्थित सव डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी तयारी गरिएको छ । सव डिभिजन प्रमुख सहायक वन अधिकृत लालबहादुर माझीले २ लाख बिरुवा क्षमताको बहुवर्षे उच्च प्रविधि युक्त नर्सरी प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको बताउनुभयो । नर्सरीमा बहुवर्षे बिरुवा उत्पादन गरेर लक्षित स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रकाशित:फाल्गुन १८, २०७५

User's Feedback

Comment via Facebook

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्