प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक पारित 

- लालप्रसाद शर्मा, पोखरा 
  • प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने बाटो खुल्यो
  • जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइने

चैत्र ११, २०७५

- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने उद्देश्यले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै सरकारलाई प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने बाटो खुलेको हो ।

 सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्न प्रतिष्ठान स्थापना आवस्यक भएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गत फागुन २३ मा प्रदेशसभामा विधेयक टेबुल गरेका थिए । प्रदेशसभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएकोमा समितिले बिना परिमार्जन प्रदेश सभामा फिर्ता ल्याएको थियो । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संचालन र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा व्यवसायिक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य विधेयकमा छ । त्यसैगरी प्रदेशको बिकास कार्यक्रममा सघाउ पुर्‍याउन, प्रदेश सरकारको प्रशासन र संस्थानको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सबल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन आवस्यक काम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रशिक्षणलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामाग्री तयार गर्न, समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र संघ प्रदेश र स्थानीय तह संचालन र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पनि उद्देश्यमा छ । त्यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कर्मचारी प्रशासनको अभिन्न अंगको रुपमा आबद्ध गर्ने, प्रदेश सरकार र संस्थानको विकास कार्यक्रमसंग आबद्ध गर्ने र कर्मचारीको बृत्ति बिकाससंग आवद्ध गर्ने विधेयकले नीति लिएको छ । 

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति,  संघीय वा प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित, गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठीत संस्थालाई प्रशिक्षण दिइने विधेयकमा छ । प्रतिष्ठान संचालनका लागि मुख्ममन्त्रीको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय प्रशिक्षण परिषद् गठन हुनेछ ।

प्रतिष्ठानमा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्य सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको बिधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना र व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न कामका लागि चालुतर्फ ५ करोड र पूजीगततर्फ १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो रकम गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ ।

विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदद्वय दीपक कोइराला र ओमकला गौतमले विधेयक बन्नु ठूलो कुरा नभई कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोइरालाले तालिमदेखि तालिमसम्म हुने र भत्तामात्र खाने माध्यम नबनोस् भन्दै प्रतिष्ठानलई समयानुकल प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढ्न सुझाउनुभयो ।

गौतमले विधेयक महिलाप्रति पुर्वाग्रही रहेको भन्दै पारदर्शी रुपमा उद्देश्य प्राप्त हुनुपर्ने बताउनुभयो  । मन्त्री चुमानले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै समयानुकुल प्रशिक्षण सामाग्री र पाठ्यक्रमको बनाएर विकास र अनुसन्धानमा जोडिने गरी प्रतिष्ठानले काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो 

प्रकाशित:चैत्र ११, २०७५

User's Feedback

Comment via Facebook

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्