सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क असूल्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक

- रेडियो कान्तिपुर, काठमाडौं
  • उपभोक्ता ठगीँदा समेत नियमनकारी निकाय मौन
विश्वका विभिन्न मुलुकको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७ दशमलव ८० प्रतिशत सम्म रहेको छ । नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीको नाफा भने ५८ देखि ६२ प्रतिशत सम्म रहेको छ ।

वैशाख २, २०७६

नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँगै अत्यधिक शुल्क असूल्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा टेलिफोन, इन्टरनेट लगायत सेवा सुविधा दिने नाममा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीले सेवाग्रहीसँग अत्यधिक शुल्क लिने गरेको उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खुला बजारमा प्रतिस्पार्धाको आधारमा हुने गरी शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । यद्यपि, सो सेवा प्रदायक कम्पनीले निर्धारण गरेको दूरसञ्चार सेवाको मूल्यमा नाफाको हिस्सा अन्य मुलुकका तुलनामा अत्यधिक रहेको छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७ दशमलव ८० प्रतिशत सम्म रहेको छ । नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीको नाफा भने ५८ देखि ६२ प्रतिशत सम्म रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, विश्वका विभिन्न मुलुकको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७ प्रतिशत सम्म मात्र रहेको छ, नेपालमा सञ्चालमा नाफा किन अत्यधिक भयो, यसको अनुगमन हुनुपर्छ ।

अमेरिकामा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको सञ्चालन नाफा ३० देखि ३४ प्रतिशत, बेलायतमा ३१ प्रतिशत, युरोपमा ३२ प्रतिशत, जापान र चीनमा ३१, जर्मनीमा २४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । भारत र मलेसियामा भने करीब ३८ प्रतिशत सञ्चालन नाफा रहेको पाइन्छ । नेपाल टेलिकमको ५८ र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सञ्चालन नाफा भने ६२ दशमलव ४० प्रतिशत छ । 

नेपालमा सञ्चालित दुई सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशत रहेकाले ती कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश धेरै हुँदा समेत नियमनकारी निकायले चासो देखाएको छैन ।

बजारमा उपभोक्ताको सहज पहुँच तथा ठगीन नदिन सरकारले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएपनि चर्को शुल्क तिरेर सेवा उपभोग गर्न बाध्य छन् । दूरुसञ्चार सेवा लिए बापत सेवाग्राहीले अत्यधिक मूल्य तिुर्नपर्दा समेत यस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीको मूल्य निर्धारणको आधारबारे सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण मौन देखिन्छ ।

सेवाग्राही महँगो शुल्कका कारण मर्कामा परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षणकारी निकायलाई यसको नियमग र नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा आग्रह गरेको छ ।  

प्रकाशित:वैशाख २, २०७६

User's Feedback

Comment via Facebook

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्