नेपालको विद्युत बिक्रिका लागि भारतीय अड्चन कायमै 

- अनिल परियार , काठमाडौं

    वैशाख ५, २०७६

    - मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्यसँगै विद्युत उत्फादन र बिक्रीसम्मको आत्रमक रणनीति बनाएको सरकारले आगामी दुईवर्षभित्र वर्षायामको विजुली बच्ने सक्ने हैसियतमा पुग्ने दावी गरेको छ । ४ सय ५६ मेगावट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीसंगै प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी आगामी २ वर्षभित्र थप ११ सय मेगावट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडिने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ ।

    तर नेपालको विद्युत खरिदका लागि भारतीय नीति बाधक रहेको ऊर्जाविद्हरुले बताएका छन् । भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको अस्पष्ट नीतिका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत बेच्न कठिनाई देखिएको हो । नेपालमा उत्पादित विद्युत आयोजनामा ५० प्रतिशत आफ्नो लगानी भएमात्रै विद्युत खरिद गर्ने भारतीय सेन्टर इलेक्ट्रीसिटी रेगुलरी कमिशनको नीतिमा उल्लेख छ ।

    सोही नीति नेपालका लागि वाधक रहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ  । यस्तै नेपालमा खुल्ने विद्युत व्यापार कम्पनीहरुमा समेत भारतीय लगानी हुनुपर्ने भनिएको छ । विद्युतमा स्वतन्त्र व्यापार हुनुपर्ने सार्क इलेक्ट्रीसिटी फ्रेमवर्कको मान्यता विपरित कमिशनले रणनीतिक बस्तुको रुपमा मात्रै व्याख्या गरेपछि नेपालमा उत्पादित विद्युत विक्रीमा समस्या देखिएको हो । विद्युत प्राधिकरणले भने आगामी २ वर्षभित्र वर्षायाममा विद्युत वेच्ने गरि तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताउनुभयो ।

     नेपालका लागि पहिलो बजार भारत र दोस्रो बजार बंगलादेश भएको सरकारी पक्षको ठम्म्याई छ । बंगलादेशले क्षेत्रीय बजारबाट ९ हजार मेवागट विद्युत खरिद गर्ने आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच विभिन्न चरणमा उच्चस्तरीय दुई पक्षिय उच्चस्तरीय बार्ता भएपनि नेपालको विद्युत विक्री गर्ने बाटो खुलाउन भने सार्थक पहल हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपी पछिल्लो समय भने भारत पनि सकारात्मक रहेको ऊर्जामन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

    नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न वाध्यकारी नहुने सेन्टर इलेक्ट्रीसिटी रेगुलरी कमिशनको नीति सार्क इलेक्ट्रीसिटी फ्रेमवर्कको नीति विपरित भएको ऊर्जा विज्ञहरु बताउछन् । यस्तै नेपालले गरेको विद्युत व्यापार सम्झौता विपरित समेत कमिशनको नीति रहेको उनीहरुको भनाई छ । यद्यपी नेपालले विद्युत बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने बेलासम्म भारतीय अड्चन हट्ने सरकारी अधिकारीहरुको विश्वास छ । 

     

    प्रकाशित:वैशाख ५, २०७६

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्