सरकार र दलहरुबीच समन्वय अभावमा उपनिर्वाचन अन्यौलमा 

- बासु खड्का, काठमाडौं
  • वडासदस्य सहित ९ सय ४९ पद खाली
हालसम्म वडासदस्य सहित गरी ९ सय ४९ पद खाली छ । जसमा प्रतिनिधि सभामा १, प्रदेश सभामा ३, स्थानीय तहको प्रमुखमा ३, वडाध्यष ३९ र बाँकी वडा सदस्यको पद खाली रहेको भट्टराईले बताउनुभयो ।

वैशाख ७, २०७६

सरकार र दलहरुबीच समन्वय नहुँदा उपनिर्वाचन अन्यौलमा परेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन भएपनि दलहरुबीच समन्वय अभावमा उपनिर्वाचन हुन नसकेको हो ।

सरकारले संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउने बाटो खुलेको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून बनिसकेकाले अब दलहरुबीच छलफल गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गर्न निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ३ मा सङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक, सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु भन्दा अघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार दलहरुबीच छलफल गरेर मिति तय गर्न आयोगको परामर्श दिने मन्त्री ढकालले बताउनुभयो । कानूनी अड्चन नभएपनि दलहरुबीच छलफल नहुँदा र यसअघि केही समय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको पद खाली भएकाले पनि समस्या भएको उहाँको भनाई छ । 

निर्वाचन आयेगले भने सरकारले कहाँ कति पद रिक्त छ भनेर अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नगराएको बताएको छ । आफ्नो तरिकाले तथ्याङ्क संकलन गरेको भएपनि सरकारले एकीन तथ्याङ्क दिन बाँकी रहेको आयोगका सहप्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गरे दुई महिनाभित्रमा उपनिर्वाचन गराउन सक्ने उहाँको भनाई छ । हालसम्म वडासदस्य सहित गरी ९ सय ४९ पद खाली छ । जसमा प्रतिनिधि सभामा १, प्रदेश सभामा ३, स्थानीय तहको प्रमुखमा ३, वडाध्यष ३९ र बाँकी वडा सदस्यको पद खाली रहेको भट्टराईले बताउनुभयो ।

यद्यपि, संशोधित निर्वाचन आयोग ऐनले वडाध्यक्ष सम्मको उपनिर्वाचन गराउने सक्ने व्यवस्था गरेकाले ४६ पदका लागि उपनिर्वाचन गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पनि आफूले गर्ने तीन महिनाको कामको सूचीमा उपनिर्वाचनलाई समेट्नु भएको छ । 

प्रकाशित:वैशाख ७, २०७६

User's Feedback

Comment via Facebook

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्