गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तुको बिक्री बढ्यो

- रेडियो कान्तिपुर, काठमाडौं

    वैशाख ७, २०७६

    बजारमा गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तुको बित्री वितरण बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम गुणस्तर भन्दा कम स्तरका खाद्य वस्तुहरुको बजारमा खुला रुपमा बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ ।

    खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र मातहतका कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा कम गुणस्तरका खाद्य वस्तु तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण, मिसावट र सरकारी मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको छ । विभागले २ हजार ८ सय १३ वटा खाद्य वस्तुको नमूना संकलन गरी परीक्षण गरिएकोमा ३ सय ५४ वस्तु गुणस्तरहीन पाइएको प्रवितवेदनमा उल्लेख छ ।

    खाद्य वस्तुको गुणस्तर स्वीकृत स्तर भन्दा तल हुनु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भन्दै यस तर्फ सचेत रहन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । खाद्य ऐन २०२३ मा सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने खाद्य पदार्थहरुबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन न्यूनतम गुणस्तर निर्धाणर गरेको छ । तर, आवश्यक रुपमा अनुगमन र नियमन नहुँदा बजारमा अखाद्य वस्तुहरुको बिक्री वितरण बढ्दो छ । 

    यस्तै, विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट भएको बजार अनुगमनका क्रममा सरकारी मापदण्ड पूरा नगरी मासु पसल तथा पशु बधशाला सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मुलुकभरका मासु पसल मध्ये ४ सय ८४ वटाको अनुगमन गर्दा २ सय ८८ वटा पसल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । ३ सय ८ वटा पसलले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    कम गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ तथा सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण, मिसावट गर्ने र मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यवसायी तथा उद्योगीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

    संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ मा मासु पसलको अनुगमन तथा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ मा इजाजत पत्र नलिई मासु पसल सञ्चालन गरेमा दण्ड सजायँको व्यवस्था छ ।

    यस्तै, विभागबाट ५ सय ६० खानेपानी उद्योगको अनुगमन पश्चात नमूना संकलन गरी परीक्षण गर्दा १ सय ४० नमूनामा कैफियत देखिएका मध्ये ५४ नमूनामा कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ । तर, मावन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अखाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री विरतण भइरहँदा समेत यस्ता उद्योगलाई कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

    प्रकाशित:वैशाख ७, २०७६

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्