न्यायपालिकाको कामकारवाहीप्रति राजपाको आशंका

काठमाडौं

    जेष्ठ ८, २०७६

    -  राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले न्यायपालिकाको कामकारवाहीप्रति प्रश्न उठाएको छ । न्यायापालिका सरकारी नियन्त्रणमा परेको भन्दै राजपाले असन्तुष्टि जनाएको हो । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै राजपाका सांसद प्रमोद साहले मधेश र थरुहट आन्दोलनका विषयमा भएको फैसला तथा नागरिकता र एनसेलको विषयमा सर्वोच्चको आदेश विवादास्पद भएको बताउनुभयो । 

    यस्तै राजपाले मधेश आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनको सत्य तथ्य छानविन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पुन माग गरेको छ , २०२८ सालदेखि कै घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक उपलब्ध हासिल गर्न थुप्रैले बलिदानी दिएको भएपनि तत्कालीन समयमा कसैलाई कारवाही नभएको शाहले उल्लेख गर्नुभयो । 

    २०२८ सालको झापा आन्दोलन, २०५२ सालदेखिको तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा हजारौंले ज्यान गुमाएको, तथा घरबार गुमाउँँदा पनि कुनै कारवाही नभएको र अहिले रेशम चौधरीलाई जातीयताको आधारमा जेल चलान गरिएको उहाले आरोप लगाउनुभयो । मधेशकेन्द्रीत दलसँग सरकारले ८ पटक सम्झौता गरेको भएपनि ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले रद्धीको टोकरीमा फालेको साहको आरोप थियो ।  

     

    प्रकाशित:जेष्ठ ८, २०७६

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्