जीटुजीमार्फत मल ल्याउन मन्त्रिपरिषदले दियो स्वीकृति

- रेडियो कान्तिपुर, काठमाडौं

    जेष्ठ ३२, २०७६

    नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जीटुजी प्रक्रिया मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न बाटो खुलेको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जीटुजी प्रक्रिया मार्फत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मल मल ल्याउन स्वीकृति दिएको हो ।

    भारतबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल जीटुजी मार्फत ल्याउन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले बताउनुभयो ।  युरिया मलका लागि भारतीय दुई कम्पनी एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीद्वारा खरिद गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    डीएपी मलको लागि भने कुनै पनि सरकारी तथा गैर सरकारी कम्पनीबाट खरिद गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जीटुजी मार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले गर्नेछ । यो आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ ।

    एक महिनाभित्र जीटुजी प्रक्रिया मार्फत मल नआए बजेट फ्रिज हुन सक्ने र मलको अभाव हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब र थप ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

    जेठमा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रुपैयाँ मध्ये झन्डै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जीटुजी मार्फत मल खरिद गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । अहिले मुलुकमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । तर, माग अनुसार मल आपूर्ति नहुनु तथा सीमित बजेटका कारण बाली लगाउने समयमा किसानले वर्षेनी मल अभावको समस्या भोग्नु परेको छ ।

    प्रकाशित:जेष्ठ ३२, २०७६

    User's Feedback

    Comment via Facebook

    फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्